Higher Education System Free PDF Notes Part 2
47. व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल-आधारित शिक्षा Professional, Technical and Skill-based Education
उच्च शिक्षा राष्ट्र की सतत आजीविका और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है। उच्च शिक्षा मानव कल्याण में सुधार करने और संविधान में परिकल्पित भारत को विकसित करने में भी एक बड़ी और समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है – एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से जागरूक, आत्म-जागरूक, सुसंस्कृत और मानवीय राष्ट्र, जिसमें सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना और न्याय हो।
व्यावसायिक शिक्षा PROFESSIONAL EDUCATION
भारत में जिन कई विषयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पेश किए जाते हैं, उनमें कंप्यूटर विज्ञान, व्यवसाय प्रबंधन, एमबीए, चिकित्सा और फार्मेसी, लेखा और वित्त, शिक्षण, शैक्षणिक पाठ्यक्रम, मीडिया और मनोरंजन, कानून पाठ्यक्रम, इवेंट मैनेजमेंट पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग, तकनीकी, भाषा पाठ्यक्रम, होटल प्रबंधन, एयर क्रू, एयर होस्टेस अकादमी, फैशन डिजाइनिंग पाठ्यक्रम, पीएचडी और अनुसंधान, यात्रा और पर्यटन प्रबंधन आदि शामिल हैं।
तकनीकी शिक्षा TECHNICAL EDUCATION
तकनीकी शिक्षा कुशल जनशक्ति का निर्माण करके, औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाकर और अपने लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके देश के मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, नगर नियोजन, फार्मेसी, अनुप्रयुक्त कला और शिल्प, होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम शामिल हैं।
तकनीकी शिक्षा में इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, नगर नियोजन, फार्मेसी, होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी में डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रम शामिल हैं।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) Indian Institutes of Technology (IITs)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसंधान के लिए शीर्ष संस्थान हैं। वर्तमान में, तेईस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) हैं, अर्थात बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर, रोपड़, जोधपुर, गांधीनगर, इंदौर, मंडी, वाराणसी, तिरुपति, पलक्कड़, गोवा, जम्मू, धारवाड़ और भिलाई में। सभी संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 द्वारा शासित हैं, जिसने उन्हें “राष्ट्रीय महत्व के संस्थान” घोषित किया है, तथा उनकी शक्तियों, कर्तव्यों, शासन के लिए रूपरेखा आदि को निर्धारित किया है।
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) Indian Institutes of Management (IIMs)
अहमदाबाद, कोलकाता, बैंगलोर, लखनऊ, इंदौर, कोझीकोड और शिलांग में स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) उत्कृष्टता के संस्थान हैं, जिनकी स्थापना उच्च गुणवत्ता वाली प्रबंधन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने, अनुसंधान करने और भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रबंधन के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, रोहतक (हरियाणा), रायपुर (छत्तीसगढ़), रांची (झारखंड), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), काशीपुर (उत्तराखंड) और उदयपुर (राजस्थान) में छह नए आईआईएम स्थापित किए गए हैं। आईआईएम प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम, प्रबंधन में फेलोशिप कार्यक्रम, अल्पकालिक प्रबंधन विकास और संगठन आधारित कार्यक्रम संचालित करते हैं और साथ ही उद्योग के लिए अनुसंधान और परामर्श भी करते हैं।
भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISERS)
प्रोफेसर सी.एन.आर. राव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद (SACPM) ने विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित पाँच नए संस्थानों के निर्माण की सिफारिश की, जिन्हें मोटे तौर पर IISc. बैंगलोर की तर्ज पर “भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” नाम दिया जाएगा। कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल और तिरुवनंतपुरम में ऐसे पाँच संस्थान पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)
योजना आयोग द्वारा 1955 में गठित इंजीनियरिंग कार्मिक समिति (ईपीसी) की सिफारिशों पर, आठ क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (आरईसी) (प्रत्येक क्षेत्र में दो-पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण) साठ के दशक की शुरुआत में केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त और सहकारी उपक्रमों के रूप में स्थापित किए गए थे, जिसका उद्देश्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) के दौरान विचाराधीन औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक तकनीकी जनशक्ति प्रदान करना था। इन संस्थानों को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्वायत्त निकायों के रूप में पंजीकृत किया गया था और अपने-अपने क्षेत्रों में राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया गया था।
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) Indian Institutes of Information Technology (IIITs)
केंद्र सरकार ने इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम में चार आईआईआईटी स्थापित किए हैं। इन संस्थानों का उद्देश्य स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआरएस)
भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई और कोलकाता में स्थित चार राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआरएस) की स्थापना 1960 के दशक के मध्य में पॉलिटेक्निक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी, ताकि वे शिक्षा, योजना एवं प्रबंधन, कार्यान्वयन के लिए पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान आदि के क्षेत्रों में गतिविधियों को अंजाम दे सकें, ताकि पॉलिटेक्निक शिक्षा में समग्र सुधार हो सके। ये संस्थान पॉलिटेक्निक के डिग्री और डिप्लोमा स्तर के शिक्षकों को 12/18 महीने की अवधि के दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं, साथ ही अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम डिजाइनिंग और उद्योग को परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं।
कौशल आधारित शिक्षा SKILL-BASED EDUCATION
कौशल और ज्ञान किसी भी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति हैं। वर्तमान में, देश मांग-आपूर्ति में असंतुलन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को उपलब्ध कार्यबल से अधिक ‘कुशल’ कार्यबल की आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा विनिर्माण और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार के विविध रूपों के लिए ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है।
कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट प्रणाली Curricula and Credit System for Skill Based Courses
शिक्षा को अधिक प्रासंगिक बनाने और ‘उद्योग के अनुकूल’ कुशल कार्यबल बनाने के लिए, सामुदायिक कॉलेजों, बी.वोक. डिग्री प्रोग्राम और कौशल आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्रों के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों को उद्योग और संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों के साथ लगातार संवाद में रहना होगा ताकि वे स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए कार्यबल की आवश्यकताओं के बारे में अद्यतन रहें।
एनएसक्यूएफ के तहत कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम Skill Based Vocational Courses Under NSQF
एनएसक्यूएफ के तहत कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए तीन योजना प्रकार हैं:
1. सामुदायिक कॉलेज (सीसी)
2. बी.वोक. डिग्री प्रोग्राम और
3. दीन दयाल कौशल केंद्र (डीडीकेके)
48. मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा Value Education and Environmental Education
मूल्य-शिक्षा
मूल्य शिक्षा शिक्षा की एक प्रक्रिया या कार्य है जो मनुष्य के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास में मदद करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग एक-दूसरे को नैतिक मूल्य देते हैं। दूसरे शब्दों में, यह उन सभी कार्यों का समुच्चय है जिसके माध्यम से लोग उस समाज में सकारात्मक मूल्यों के दृष्टिकोण, योग्यताएँ और व्यवहार के अन्य रूपों को विकसित करते हैं जिसमें वे रहते हैं”।
मूल्य शिक्षा के उद्देश्य OBJECTIVES OF VALUE EDUCATION
• लोगों के समग्र विकास में सुधार करना।
• मनुष्य की स्थायी जीवन शैली में सुधार करना।
• देश के इतिहास, संवैधानिक अधिकारों, राष्ट्रीय एकीकरण आदि जैसे हमारे राष्ट्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
• सोच के स्तर को बेहतर बनाने के लिए एक लोकतांत्रिक तरीका विकसित करना।
• विभिन्न धार्मिक विश्वासों के प्रति सहिष्णुता और समझ की क्षमता विकसित करना।
पर्यावरण शिक्षा ENVIRONMENTAL EDUCATION
पर्यावरण शिक्षा या पर्यावरण साक्षरता एक ऐसी चीज है जिससे हर व्यक्ति को अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। पारिस्थितिकी के सिद्धांत और पर्यावरण के मूल सिद्धांत वास्तव में पृथ्वी-नागरिकता की भावना और पृथ्वी और उसके संसाधनों की देखभाल करने और उन्हें एक स्थायी तरीके से प्रबंधित करने के लिए कर्तव्य की भावना पैदा करने में मदद कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चों और पोते-पोतियों को रहने के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ ग्रह विरासत में मिले।
पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य/लक्ष्य OBJECTIVES/AIMS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION
• पर्यावरण और इसकी विभिन्न चुनौतियों की बुनियादी समझ के लिए ज्ञान।
• पर्यावरण और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता के लिए जागरूकता।
• पर्यावरण के संबंध में मूल्यों और भावनाओं को एकत्रित करने और पर्यावरण के सुधार और संरक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिए दृष्टिकोण।
• विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए भागीदारी, नागरिकों को पर्यावरण के लाभ में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना।
पर्यावरण शिक्षा के लिए प्रावधान Provisions for Environmental education
• माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1991 में भारतीय शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था।
• अनुच्छेद 48-ए: मौलिक कर्तव्य के रूप में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है।
• भारत का संविधान: राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।
• 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति: पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की अत्यंत आवश्यकता है
पर्यावरण शिक्षा की विशेषताएँ Characteristics of Environmental Education
यह मानव और प्राकृतिक व्यवस्था के बीच अंतर्संबंधों से संबंधित है। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य को सतत विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा (ईईएसडी) में संशोधित किया गया है, जिसका गरीबी, जनसंख्या, विकास और लिंग के लिए व्यापक निहितार्थ है। यह स्थानीय और वैश्विक पर्यावरण की वर्तमान स्थितियों से निपटने के लिए छात्रों के कौशल के विकास के लिए उपयोगी हो सकता है। पर्यावरण शिक्षा औपचारिक शिक्षा के अलावा पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रमों के विकास के लिए स्कूल-समुदायों को प्रोत्साहित करती है।
सतत विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
पिछले कई दशकों से सतत विकास को प्राप्त करने के प्रयासों के केंद्र में पर्यावरण शिक्षा को रखा गया है। उदाहरण के लिए, एजेंडा 21 जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने सभी शिक्षा को स्थिरता की ओर पुनः उन्मुख करने का आह्वान किया है (यूएनसीईसी, 1992 अध्याय 36)। भारत ने 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद विकास के बारे में सोच और अनुभव का एक नया प्रतिमान अपनाया जिसे सतत विकास (एसडी) कहा जाता है।
• भारत का संविधान: राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।
• 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति: पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की अत्यंत आवश्यकता है
1986 से 2015 तक की अवधि में उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1986) ने राधाकृष्णन आयोग और कोठारी आयोग के दृष्टिकोण को उच्च शिक्षा के लिए पाँच मुख्य लक्ष्यों में बदल दिया, जिसमें अधिक पहुँच, समान पहुँच (या इक्विटी), गुणवत्ता और उत्कृष्टता, प्रासंगिकता और मूल्य आधारित शिक्षा शामिल हैं।
1992 की कार्य योजना में ऐसी योजनाएँ और कार्यक्रम शामिल थे जो सामान्य रूप से प्रवेश क्षमता के विस्तार और वंचित समूहों जैसे कि गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, लड़कियाँ, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति और विशेष रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों की ओर निर्देशित थे। योजनाएँ/कार्यक्रम अकादमिक और भौतिक अवसंरचना को मजबूत करके गुणवत्ता में सुधार करने, उन संस्थानों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए थे जिन्होंने उत्कृष्टता की क्षमता प्रदर्शित की है और युवाओं में सही मूल्यों को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम विकसित किया है। हालांकि 1986 के बाद से भारत सरकार ने उच्च शिक्षा की तुलना में प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया, इस प्रकार उच्च शिक्षा की उपेक्षा के ढाई दशक के लंबे दौर की शुरुआत हुई। उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में कमी के बावजूद, विकास दर में वृद्धि जारी रही।
49. नीतियाँ, शासन और प्रशासन
प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा के केंद्र के रूप में उत्कृष्ट रहा है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्रतिष्ठित प्राचीन विश्वविद्यालयों ने दुनिया के विभिन्न कोनों से विद्वानों को आकर्षित किया।
1986 से 2015 तक की अवधि में उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (1986) ने राधाकृष्णन आयोग और कोठारी आयोग के दृष्टिकोण को उच्च शिक्षा के लिए पाँच मुख्य लक्ष्यों में बदल दिया, जिसमें अधिक पहुँच, समान पहुँच (या समानता), गुणवत्ता और उत्कृष्टता, प्रासंगिकता और मूल्य आधारित शिक्षा शामिल हैं।
1992 की कार्य योजना में ऐसी योजनाएँ और कार्यक्रम शामिल थे जो सामान्य रूप से प्रवेश क्षमता के विस्तार और वंचित समूहों जैसे कि गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, लड़कियाँ, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति और विशेष रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लोगों की ओर निर्देशित थे। ये योजनाएं/कार्यक्रम शैक्षणिक और भौतिक अवसंरचना को मजबूत करके गुणवत्ता में सुधार करने, उन संस्थानों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, जिन्होंने उत्कृष्टता की क्षमता प्रदर्शित की है, और युवाओं में सही मूल्यों को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना है। हालाँकि 1986 के बाद से, भारत सरकार ने उच्च शिक्षा की तुलना में प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया, इस प्रकार उच्च शिक्षा की उपेक्षा के ढाई दशकों की लंबी अवधि की शुरुआत हुई। उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के कमजोर होने के बावजूद, निजी संस्थानों के उभरने के माध्यम से विकास जारी रहा। 1990 के दशक की नवउदारवादी नीतियों ने इसे गति दी है।
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