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एनएफओबीसी फेलोशिप के लिए कौन पात्र है?

भारत सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय फेलोशिप नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की थी, जिससे उन्हें एम.फिल. और पीएचडी जैसी डिग्री प्राप्त हो सके। इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में एम.फिल. और पीएचडी जैसी डिग्री प्राप्त करने के लिए ओबीसी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे न केवल वे विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े व्याख्याता के पदों पर रोजगार के लिए पात्र बन सकेंगे, बल्कि उन्हें नई आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते अवसरों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकेगा।

Who is eligible for the NFOBC fellowship?

यह योजना वर्ष 2014-15 से प्रति वर्ष कुल 300 जूनियर रिसर्च फेलोशिप तथा वर्ष 2016-17 से 300 सीनियर रिसर्च फेलोशिप अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को कवर करती है तथा एम.फिल. तथा पीएचडी करने वाले शोध छात्रों को प्रदान की जाने वाली यूजीसी फेलोशिप योजना की तर्ज पर यूजीसी द्वारा ही कार्यान्वित की जाती है।

कार्यान्वयन एजेंसी NFOBC Implementing Agency

यूजीसी इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है तथा उचित तिथि पर प्रेस में विज्ञापन जारी करके योजना को अधिसूचित करती है।

Who can apply for NFOBC fellowship? 

पात्रता  NFOBC Eligibility

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित कोई भी छात्र जिसने किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एम.फिल./पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, वह यूजीसी के विज्ञापन के अनुसार योजना के प्रावधानों के अधीन फेलोशिप के लिए पात्र है।
(ii) दो वर्षों के पश्चात, यदि पुरस्कार विजेता के शोध कार्य में प्रगति संतोषजनक पाई जाती है, तो उसका कार्यकाल वरिष्ठ शोध अध्येता (एसआरएफ) के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा। शोध कार्य का मूल्यांकन यूजीसी के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। जेआरएफ और एसआरएफ के पुरस्कार की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। फेलोशिप का भुगतान छात्र के एम.फिल./पीएचडी पाठ्यक्रम में पंजीकरण की तिथि से किया जाएगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के छात्र जिन्हें एक बार फेलोशिप के लिए पात्र माना जाता है, वे केंद्र या राज्य सरकार या यूजीसी जैसी किसी अन्य संस्था से किसी अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे, जो दोहराव से बचने और कवरेज बढ़ाने के लिए समान लाभ प्रदान करती है। केवल वे ही फेलोशिप के लिए पात्र होंगे, जो किसी विश्वविद्यालय/शोध संस्थान से नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल./पीएचडी पाठ्यक्रम कर रहे हों। किसी भी विश्वविद्यालय/कॉलेज/शैक्षणिक संस्थान/केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को फेलोशिप का लाभ उठाने से बाहर रखा जाएगा, भले ही वे एम.फिल./पीएचडी पाठ्यक्रम करने के लिए अध्ययन अवकाश या ईओएल पर हों।

यूजीसी द्वारा फेलोशिप प्रदान करने के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय कुल सीटों में से कम से कम 5% सीटें विकलांग छात्रों के लिए आरक्षित होनी चाहिए।

How to Apply for NFOBC ?

राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

i. यूजीसी इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है।

ii. यूजीसी प्रेस में उपयुक्त विज्ञापन देकर योजना को अधिसूचित करेगा।

सरकार द्वारा अनुमोदित होने के बाद यूजीसी इस योजना को लागू करेगा।

iv. राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए पात्र होने के लिए ओबीसी उम्मीदवार के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करना पर्याप्त होगा।

v. फेलोशिप प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए ओबीसी उम्मीदवार को नेट/स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि, अंतिम मेरिट सूची तय करने के लिए यूजीसी द्वारा नेट परीक्षा स्कोर को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

vi. यूजीसी फेलोशिप के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को एक महीने का समय देगा।

vii. यूजीसी बैंक स्मार्ट कार्ड के माध्यम से उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति राशि वितरित करेगा।

viii. यूजीसी संभावित उम्मीदवारों के लाभ के लिए योजना के बारे में सभी विवरणों वाली एक पुस्तिका भी जारी करेगा।

ix. यूजीसी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत ओ.वी.सी. प्रमाण-पत्रों की वास्तविकता की जांच के लिए अपना स्वयं का तंत्र विकसित करेगा, ताकि फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर फेलोशिप प्राप्त करने वाले छात्रों की संभावना को समाप्त किया जा सके।

1. फेलोशिप प्रदान करने के संबंध में यूजीसी का निर्णय अंतिम होगा तथा इसके विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की जा सकेगी।

11. यदि पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित फेलोशिप की संख्या का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, तो यूजीसी उन अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्लॉट आवंटित करेगा, जहां पात्र उम्मीदवारों की संख्या उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्लॉट से कहीं अधिक है। यूजीसी तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों वाली एक समिति यह निर्णय लेगी।

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